इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना:- राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त और डिजिटल रूप से शिक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना शुरू की है। इस पहल के तहत राजस्थान की महिलाओं और बेटियों को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट-सक्षम स्मार्टफोन प्रदान करना है। योजना की शुरुआत 10 अगस्त, 2023 को होनी है। यह योजना 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेज की महिलाओं और लड़कियों के लिए है। अगर आप राजस्थान की महिला या बेटी हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने और निःशुल्क स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2025
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इंटरनेट-सक्षम स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की है। यह पहल 9वीं से 12वीं कक्षा और उच्च शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों तक फैली हुई है। 2024-25 से शुरू होकर, सरकार छात्राओं के लिए डिजिटल ज्ञान बढ़ाने और घर से स्कूल तक सुरक्षित मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए स्मार्टफोन वितरित करेगी। इस योजना में दिए गए मोबाइल फोन के साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट शामिल है। वितरण प्रक्रिया सरकारी शिविरों के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिससे राजस्थान में 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं और बेटियों को लाभ होगा। निजी और सरकारी दूरसंचार कंपनियां इस सरकारी योजना के तहत सिम डेटा कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगी, जिसकी शुरुआत 10 अप्रैल से जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों से होगी।
Indira Gandhi Free Smartphone Yojana Overview
Name of the Scheme | Indira Gandhi Free Smartphone Yojana |
Launched by | Ashok Gehlot |
Beneficiaries | Students and women of the state |
Objective | To empower and digitally literate the women of the state |
Year | 2025 |
State | Rajasthan |
Application Process | Offline |
Category | Sarkari Yojana |
Official Website | https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ |
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इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना क्या है?
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की सभी महिलाओं और 10वीं व 12वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://department.rajasthan.gov.in/ पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी योजना के तहत पहले चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2023 को हुई थी, जो 28 अगस्त 2023 तक चला।
इस योजना के माध्यम से कई महिलाओं को प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाया गया है। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और नई भर्ती जारी की गई है। यदि आप भी उन लाभार्थियों में शामिल होना चाहते हैं जो इस योजना के दूसरे चरण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे लेख के माध्यम से Indira Gandhi Smartphone Yojana 2025: List, Documents, Registration, Complaint & Official Website और संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं और लड़कियों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाना है, ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच सकें और उनका लाभ उठा सकें और अपने बैंकिंग मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकें। मुफ़्त स्मार्टफ़ोन का प्रावधान महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल ज्ञान और सूचना तक पहुँच बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।
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जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे
इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के लिए महिलाएं बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए आसानी से आवेदन कर सकती हैं। राजस्थान सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाएगी। राज्य की महिलाएं और बेटियां इन शिविरों में जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को अपना जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन पीपीओ नंबर साथ लाना होगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को शिविर में अपना पहचान पत्र और नामांकन कार्ड साथ लाना होगा। अगर लाभार्थी की उम्र 18 साल से कम है तो परिवार के मुखिया को शिविर में जनाधार कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ लाना होगा।
इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्ट फोन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
इस योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्टफोन वितरित करना है, जिसका लाभ कोटा जिले की महिलाओं को मिलेगा। विशेष रूप से, कोटा में 30,336, इटावा में 893, कैथून में 903, कोटा दक्षिण में 18,279, कोटा उत्तर में 7,173, रामजगंज गड्डी में 1,101, सांगोद में 772 और सुल्तानपुर में 525 महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, इटावा में 6,759, सुल्तानपुर में 8,390, सांगोद में 8,534, खैराबाद में 5,850 और लाडपुरा में 10,251 सहित कुल 39,794 महिलाओं को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, कोटा जिले में 70,130 महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें सरकारी स्कूलों और आईटीआई में पढ़ने वाली छात्राओं के परिवारों के साथ-साथ विधवाओं और मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान में इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना से महिलाओं और छात्राओं को लाभ मिलेगा।
- सरकार का लक्ष्य 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन वितरित करना है।
- शुरुआती चरण में 40 लाख महिलाओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे।
- सरकार निजी और सरकारी दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर फोन उपलब्ध कराएगी, फोन खरीदने के लिए 6,800 रुपये और 9 महीने के डेटा रिचार्ज के लिए 675 रुपये आवंटित करेगी।
- विधवाओं और सरकारी स्कूलों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और चरणबद्ध मोबाइल वितरण के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाती है, घर से स्कूल तक डिजिटल ज्ञान और कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मुफ्त स्मार्टफोन महिलाओं को आसानी से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के लिए पात्रता
राजस्थान में इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड लागू होते हैं:
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। पात्रता राज्य की महिलाओं और छात्राओं तक ही सीमित है।
- चिरंजीवी परिवारों की मुखिया महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं, साथ ही कॉलेज और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं स्मार्टफोन लाभ के लिए पात्र हैं।
- विधवा/एकल महिला पेंशन पाने वाली महिलाएं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली परिवार की महिला मुखिया भी इस पहल के अंतर्गत आती हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन आधार कार्ड
- एसएसओ आईडी
- पेंशन का पीपीओ नंबर
- पैन कार्ड
- जॉब कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दी गई ऑफ़लाइन प्रक्रिया का पालन करें:
- अपने जिले और ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों में जाएँ।
- शिविर में अधिकारियों को आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- अधिकारी आपसे आवश्यक दस्तावेज मांगेंगे और महत्वपूर्ण विवरण एकत्र करेंगे।
- शिविर में अधिकारी आपका आवेदन पत्र भरेंगे।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, जिसे आपको सुरक्षित रखना चाहिए।
- इसके साथ ही इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
Official website:- https://jansoochna.rajasthan.gov.in/
Conclusion
निष्कर्ष रूप में, इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना 2024-25, इसकी सूची और जिलेवार विवरण के साथ, राजस्थान के निवासियों को सशक्त बनाने और जोड़ने के लिए सरकार द्वारा की गई एक सराहनीय पहल है। योजना में जिलेवार सूची में नाम शामिल करने से पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित होती है। जैसे-जैसे नागरिक सूची पर नज़र डालते हैं, मुफ़्त स्मार्टफ़ोन का वादा डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी की संभावना लाता है, शिक्षा और संचार में प्रगति को बढ़ावा देता है। यह रणनीतिक प्रयास डिजिटल विभाजन को पाटने और राज्य भर में व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
FAQ’s
What is the objective of this scheme?
Indira Gandhi Free Smart Phone Scheme aims to empower the citizens of Rajasthan and provide digital literacy.
How to Apply to see name in the list?
To see the names in the list, you can visit the official website of the scheme and see the names in the list according to the district.
What are the required documents to check name?
You should check the official website of the scheme for the exact list of documents required to check the name.
Who can be the benefits of this scheme?
The benefit of this scheme will reach the girl students and women of Rajasthan, who will be provided free smartphones.
How will the problem be solved in this scheme?
You can contact the helpline number 181 of the scheme to solve the problem or get information by visiting the official portal of the scheme.
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